सामरिक समीक्षा का समय

ईरान को आज परमाणु शस्त्रों की आवश्यकता महसूस हो रही है। उसकी पूर्वी सीमा पर एटमी शक्ति संपन्न पाकिस्तान भविष्य में खतरा बन सकता है, लेकिन अमेरिका, इजरायल ही नहीं अरब देश और पाकिस्तान भी नही चाहेंगे कि ईरान के पास परमाणु शस्त्र हों। अमेरिकी प्रस्थान के बाद अफगानिस्तान में छिड़ने वाले भीषण गृहयुद्ध में आखिर ईरान की कोई भूमिका तो बनेगी ही। ईरान का एटम बम विश्व शांति के लिए खतरा है। उसी तरह जैसे पाकिस्तान का एटम बम दुनिया के लिए खतरा था, लेकिन अमेरिका इसकी अनदेखी करता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति सीनेट को साल दर साल प्रमाण पत्र देते रहे कि पाकिस्तान द्वारा कोई आणविक शस्त्र नहीं बनाया गया है। पाकिस्तानी आणविक योजना पर अमेरिका द्वारा लगाम लगाने का कोई प्रयास न किया जाना सिद्ध करता है कि भारत की हैसियत अमेरिकी हितों की दृष्टि से दोयम दर्जे की रही है। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के विरुद्ध तालिबानों को खड़ा करने में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फिर 9/11 के व‌र्ल्ड ट्रेड सेंटर कांड के बाद उन्हीं तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी जंग में पाकिस्तान फिर से महत्वपूर्ण हो गया। आज सारी दुनिया को भय है कि पाकिस्तानी एटम बम तालिबानी, जेहादी हाथों में पड़ सकते हैं। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने डॉ. कादिर के नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया में एटमी तकनीक का कारोबार किया है वह अमेरिकी एजेंसियों की निगाह से छिपा नहीं रहा है। फिर भी वे पाकिस्तान के साथ खड़े होने को आज भी मजबूर हैं।

बदलती हुई दुनिया के नए समीकरणों में हम एशिया में अमेरिका की सीमित होती भूमिका को साफ देख रहे थे। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान अमेरिकी एजेंट नहीं रहा, अफगानिस्तान विद्रोही देश बन चुका था। अनिर्णीत ईरान-इराक युद्ध ने भी अमेरिका की हैसियत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। जाहिर है इस इलाके में अमेरिकी नीतियां कूटनीतिक खामियों का शिकार रही हैं। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसे अविश्वसनीय देश पर भरोसा कर दूरगामी रणनीतियां नहीं बनाई जा सकतीं। सोवियत संघ के टूटने और चीन के उभरने के घटनाक्रम के संदर्भ में अपनी नीतियों की पुनव्र्याख्या कर सकने में असमर्थ अमेरिका की भूमिका आज एशिया में महत्वहीन हो चली है।

ऐसा नहीं है कि ईरान पर अमेरिका के आशंकित हमले की इस्लामी देशों मे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमले के बाद मध्य पूर्व में पैदा होने वाली क्रोध की लहर बहुत से नए सवालों को जन्म देगी। अमेरिका कोई नैतिक शक्ति नहीं है, वह दुनिया में न्याय-अन्याय का फैसला नहीं करता। उसे न्याय के साथ खड़े हुए देखा भी नहीं गया। हमें बांग्लादेश युद्ध और निक्सन का सातवां बेड़ा अभी याद है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने भारतीय हितों को कभी तरजीह नहीं दी। उनके रणनीतिकारों, राजनेताओं ने कभी भी दुनिया को भारत की निगाह से देखने की कोई कोशिश ही नहीं की। शीत युद्ध के काल में नेहरू की गुट निरपेक्षता को समर्थन देकर भी वे कम्युनिस्ट ब्लाक के देशों को अलग-थलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नेहरू और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का मखौल उड़ाया। ऐसी स्थितियां बनने भी दीं जिसमें चीन के सामने भारत असहाय बना। यह वही अमेरिका है जिसके विदेश मंत्री डलेस ने 1962 के युद्ध के दौरान सहायता के लिए लिखे गए नेहरू के पत्रों का मजाक बनाया। यह ठीक है कि 1962 की हार नेहरू की नीतियों की असफलता थी, लेकिन विश्व के सबसे सशक्त और लोकतांत्रिक देश होने का दम भरने वाले अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र के प्रति उन मानवीय सिद्धांतों का भी परिचय नहीं दिया जो थामस जेफरसन के संविधान में सुरक्षित है। अमेरिकन क्रांति के उद्दात सिद्धांतों को लेकर आजाद हुआ अमेरिका जब दुनिया का सबसे सशक्त देश बना तो उसका अधिनायकवादी तानाशाहों से साथ हो जाता है। दुनिया में अपने वर्चस्व के उस दौर में अमेरिका यदि चाहता तो 1962 के युद्ध के बाद चीन को अक्साईचिन क्षेत्र से वापस जाने को मजबूर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज सशक्त होते जा रहे चीन की चुनौती को झेलने के लिए विश्व के मानचित्र पर वे अकेले हैं। बिन लादेन का संरक्षक रहा दुनिया का सबसे अविश्वसनीय देश पाकिस्तान आज भी उनका साथी है। भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझीदार बनने में अब बहुत देर हो चुकी है।

अमेरिका के जाने के बाद एशिया की क्या सूरत उभरेगी? जब उन्हें अफगानिस्तान से जाना ही है तो ईरान की रीढ़ तोड़ कर जाने से भला क्या मिलने वाला है। जब पाकिस्तानी एटमबम का कोई विरोध नहीं किया गया तो ईरान तो फिर भी पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदार देश है। अरब देशों में जनक्रांतियों की आई हुई बाढ़ में आखिर कब तक सऊदी अरब की राजशाही को बचाया जा सकेगा? तात्पर्य यह कि मध्यपूर्व में अमेरिकी वर्चस्व के दिन पूरे होने के करीब आते जा रहे है। एबटाबाद के लादेन कांड के बाद उनका एजेंट पाकिस्तान भी उन्हें आंखें दिखाने लगा है। हमें एशिया में अमेरिका के बगैर रहना सीखना होगा। तिब्बत, दलाईलामा और सीमा विवाद के चलते कोई कारण नहीं कि चीन हमारा मित्र बने। चीन हमारी समस्या बना रहेगा। अमेरिकी सहयोग के दिवास्वप्न से मुक्त होकर सामरिक तैयारियों का जायजा लेने पर हमें पता लगेगा कि हम उम्मीदों से कितने पीछे रह गए हैं। ईरान जैसा तेवर भी हमारे पास नहीं है। जातियों, खेमों, धर्मो, भाषाओं का विभाजन इतना गहरा होता जा रहा है कि संदेह होता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में चीन जैसी चुनौतियों का मुकाबला कर भी सकेंगे या नहीं। बंटी हुई भारतीय जनता को तो पता भी नहीं चलेगा कि वह कब और कैसे फिर से गुलाम हो गई। जिस तरह आज राष्ट्रपति अहमदीनेजाद विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के सामने बेखौफ खड़े हैं, वक्त आने पर क्या हम चीन के सामने उतनी मजबूती से खड़े हो पाएंगे?